कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढ्ने, भत्ताबापत मासिक ४ हजार ५ सय थप्न सुझाव

२६ असार, काठमाण्डौं । मुख्य सचिव नेतृत्वको सरकारी समितिले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाई थप विभिन्न शीर्षकमा भत्ता दिन सिफारिस गरिएको छ । मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा रहेको तलब/भत्ता पुनरावलोकन समितिले सोमबार अर्थ मन्त्रालयलाई तलब र भत्ता बढाउन किटानीसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो । मुख्य सचिव नेतृत्वको समितिले सुझाव दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दराज पन्थीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । तलब/भत्ता पुनरावलोकन उपसमितिले दिएको सुझावलाई समितिले जस्ताको तस्तै अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालासमक्ष बुझाएको हो । सो सुझावमा कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाउने र विभिन्न शीर्षकमा भत्ताबापत ४ हजार ५ सय थप रकम दिन प्रस्ताव गरेको छ । सो सुझावबारे मंगलबार नै अर्थमा आन्तरिक छलफल भएको छ ।



मुख्य सचिव नेतृत्वको समितिले नै यस्तो सुझाव दिएको र कर्मचारी युनियनले समेत तलब नबढाए चुनावमा सहयोग नगर्ने धम्की दिएका कारण कसरी तलब समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको एक अधिकारीले बताए । स्रोतका अनुसार समितिले दिएको सुझावमा तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धिसँगै मासिक १ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ता, १ हजार रुपैयाँ खाजा भत्ता, १ हजार ५ सय रुपैयाँ परिवहन भत्ता र १ हजार रुपैयाँ टेलिफोन/इन्टरनेट भत्ताको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । समितिको सुझावअनुसार तलब–भत्ता वृद्धि भएमा मुख्य सचिवको मासिक तलब झन्डै ४८ हजार रुपैयाँसहित थप भत्ता तथा कार्यालय सहयोगीको करिब १७ हजार र भत्ता पाउनेछन् । यसैगरी, दुर्गममा कर्मचारी बस्न नमान्ने भएका कारण दुर्गम भत्ता आकर्षक राख्न पनि मुख्य सचिव नेतृत्वको समितिले सिफारिस गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

यस्तै, समितिले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुर्याउनका लागि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका सबै कर्मचारीलाई वार्षिक थप एक महिनाको तलबको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । ‘एक कर्मचारीलाई वर्षमा एक महिनाको तलब छुट्ट्याउनुपर्ने र सो रकम भ्रमणमा अनिवार्य रूपमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ,’ समितिका एक सदस्यले राजधानीसँग भने । अहिले कायम रहेको एकदेखि तीन अनुपात तलबलाई आगामी वर्षदेखि एकदेखि पाँच अनुपातको दरले बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

सो व्यवस्था निजामती, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी साढे ४ लाखभन्दा बढी कर्मचारीमा लागू हुनेछ । कर्मचारी युनियनले मागेभन्दा पनि बढी तलब–भत्ता बढाउन मुख्य सचिव नेतृत्वकै समितिले सिफारिस गरेपछि अर्थ मन्त्रालय भने अन्योलमा परेको छ । सोही कारण अर्थले दुई वर्षदेखि नबढेको तलबलाई कसरी बढाउने भन्ने आन्तरिक छलफल सुरु गरेको हो ।

कर्मचारीहरूमा मुख्य सचिवको ३३ हजार ६ सय ४०, सचिवको ३१ हजार ६ सय ८०, सहसचिवको २४ हजार ७ सय ४०, उपसचिवको २१ हजार ८०, शाखा अधिकृतको १८ हजार ७ सय ९०, नायब सुब्बाको १४ हजार ४ सय ८०, खरिदारको १३ हजार ६ सय ५० र कार्यालय सहयोगीको १० हजार रहेको छ । सुझावअनुसार २१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा मुख्य सचिवको ७ हजार ६४, सचिवको ६ हजार ६ सय ५२, सहसचिवको ५ हजार ९५, उपसचिवको ४ हजार ४ सय २६, अधिकृतको ३ हजार ९ सय ४५, नायब सुब्बाको ३ हजार ४०, खरिदारको २ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ र कार्यालय सहयोगीको २ हजार १ सय रुपैयाँ बढ्नेछ । सिफारिसअनुसार भएमा तलबबाहेक मासिक थप ४ हजार ५ सय रुपैयाँ विभिन्न भत्ताका नाममा पाउनेछन् ।